गडचिरोली पासून सिंधुदुर्ग पर्यंत विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला एकत्रित करण्याचे काम वंचित बहुजन आघाडीने केले आहे वेगवेगळ्या संघटनांचा यामध्ये सामावेश असून आपण एकत्रित वाटचाल केली पाहिजे. या जाणिवेतून सर्व एकत्र आले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रावर जे कर्मचारी आणि अधिकारी झाले. त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले.शासनाला सांगितले की,यांच्यावर कारवाई करा. शासनाच्या आकडेवारीनुसार एक 1 लाख 25 हजार लोक बोगस प्रमाणपत्र घेऊन लागले होते.त्यांना शासनाने सर्वसाधारण मध्ये घेतले आणि एक लाख 25 हजार आदिवासींच्या जागा भरायच्या आहेत असे 2018 19 या काळात जाहीर केले.पण अजूनही जागा भरल्या नाही.आदिवासी समाजाचा 1 लाख 25 हजार रिक्त असलेल्या जागा भरायचे असतील तर आपल्याला फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचाराच्या आमदाराला निवडून दिले पाहिजे.मागच्या निवडणुकीत भाजपने संविधान बदलण्याची घोषणा केली, काँग्रेसवाल्यांनी आम्ही घटना वाचवू असे म्हटले,पण निवडणूक येईपर्यंत त्यांनी एकही शब्द काढला नाही.निवडणुकीत इंडिया आघाडीला यश मिळाले.पण आता आपण पाहत आहात की सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण वर्गीकरण आणि क्रिमीलेयर चा निकाल दिला.त्याचे स्वागत कोणी केले? बाबासाहेब म्हणाले होते की,शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही.आज आरक्षण संपायला निघाले,तरी आपण डरकाळी फोडत नाही, ही शोकांतिका आहे. अशाप्रकारे बऱ्याचशा मुद्द्यावरती आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर बोलले.
