आदिवासी सत्ता संपादन महापरिषद

17

📍मनमाड, नाशिक

वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे.

1) गडचिरोलीपासून सिंधुदुर्गपर्यंत विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला एकत्रित करण्याचे काम वंचित बहुजन आघाडीने केले आहे. वेगवेगळ्या संघटनांचा यामध्ये समावेश असून आपण एकत्रित वाटचाल केली पाहिजे. या जाणिवेतून सर्व एकत्र आले आहेत. त्याचे स्वागत आपण केले पाहिजे.

2) सुप्रीम कोर्टाने बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रावर जे कर्मचारी आणि अधिकारी झाले त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले. शासनाला सांगितले की, यांच्यावर कारवाई करा. शासनाच्या आकडेवारीनुसार 1 लाख 25 हजार जण बोगस प्रमाणपत्र घेऊन लागले होते. त्यांना शासनाने सर्वसाधारणमध्ये घेतले आणि 1 लाख 25 हजार आदिवासींच्या जागा भरायच्या आहेत असे 2018-19 च्या काळात जाहीर केले. पण अजूनही या जागा भरल्या नाहीत.

3) एससी आणि एसटीचे आमदार, खासदार आहेत. पण ते स्वतंत्र आहेत का ? तर नाही. ज्या पक्षांनी त्यांना उभे केले आहे त्या पक्षांची भूमिका आदिवासींच्या बाजूने आहे का? तर त्यांची भूमिका आदिवासी आणि आरक्षणाच्या बाजूने नाही.

4) आदिवासी समाजाच्या रिक्त असलेल्या 1 लाख 25 हजार जागा भरायच्या असतील, तर आपल्याला फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा आमदार निवडून देणे गरजेचे आहे.

5) फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा आमदार निवडून दिला, तर 1 लाख 25 हजार रिक्त जागा भरल्या जातील. सुशिक्षित आदिवासी युवक शासनाच्या नोकरीत लागेल आणि त्याच्या परिवाराची आर्थिक परिस्थिती बदलायला सुरुवात होईल.

6) आरक्षणाचे तत्त्व हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग आहे. याला रद्द करता येत नाही. ज्या समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. त्यातील एखादा प्रगत झाला तर त्याला वगळण्याची सोय आहे पण त्याच्याच बरोबर समाज व्यवस्थेत एखादा समाज पाठीमागे राहिला, तर त्याला आरक्षण देण्याची सोय आहे.

7) मागच्या निवडणुकीत भाजपने संविधान बदलण्याची घोषणा केली, काँग्रेसवाल्यांनी आम्ही घटना वाचवू असे म्हटले, पण निवडणूक येईपर्यंत त्यांनी एकही शब्द काढला नाही. कारण, मोदी जेलमध्ये टाकेल ही भीती त्यांना होती.

8) निवडणुकीत इंडिया आघाडीला यश मिळाले. पण आता आपण पाहत आहात की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण वर्गीकरण आणि क्रिमीलेयरचा निकाल दिला. याचे स्वागत कोणी केले ?

9) बाबासाहेब म्हणाले होते की, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. आज आरक्षण संपायला निघाले, तरी आपण डरकाळी फोडत नाही, ही शोकांतिका आहे.

10) आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील ओबीसींचा डाटा माहिती नसल्याने ते आरक्षण संपले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तो डाटा येत नाही तोपर्यंत आरक्षण नाही.

11) दोन दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे. ज्याची कुठेच चर्चा नाही. कोर्टाने म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घ्या. पण त्यामध्ये ओबीसींचे आरक्षण राहणार नाही.

12) ओबीसींनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, निवडणुकीआधी आरक्षण धोक्यात नाही, पण त्यानंतर ओबीसी आरक्षण धोक्यात आहे हे लक्षात घ्या.

आदिवासी सत्ता संपादन महापरिषद